दूसरी बार प्रसारण            उसी चैनल पर पहले प्रसारणके                                             लिए स्वीकृत रॉयल्टी की राशि का 50%

तीसरे और उसके बाद के प्रसारण        उसी चैनल पर पहले प्रसारण के लिए स्वीकृत

                              रॉयल्टी की राशि का 25%

(vii)     पुन: प्रसारणों के लिए देय रॉयल्टी का निर्णय करने के प्रयोजन के लिए पाँच कैलेंडर वर्षों के बाद किए गए प्रसारण (नियत प्रसारण के कैलेंडर वर्ष को छोड़कर) को शामिल नहीं किया  जाएगा ।

(viii)    एक से अधिक चैनलों पर प्रसारित करने के लिए दी गई फिल्मों के लिए ऊपर बताए गए अऩुसार परिकलित समेकित रॉयल्टी की राशि अदा की जाएगी ।

(ix)    दूरदर्शन यह सुनिश्चित करेगा कि फिल्म के प्रसारण की तारीख के 30 दिऩों के भीतर अधिकारधारक को रॉयल्टी की राशि का भुगतान कर दिया जाए ।

5. चयन

(i)       विभिन्न राष्ट्रीय चैनलों (अर्थात् डीडी-1, डीडी भारती और डीडी उर्दू), क्षेत्रीय चैनलों और अंतर्राष्ट्रीय चैनल (डीडी इंडिया) पर प्रसारित की जाने वाली सभी हिंदी फीचर फिल्मों के संबंध में कार्रवाई केंद्रीय रूप से दिल्ली में की जाएगी ।

(ii)      प्रस्तावों की जांच इन दिशा-निर्देशों के प्रावधाऩों और विज्ञापन में दी गई अन्य अपेक्षाओं के अऩुसार दूरदर्शन महानिदेशालय में एक संवीक्षा समिति द्वारा की जाएगी । इस समिति का गठन महानिदेशक,दूरदर्शन करेंगे और समिति यह सुनिश्चित करेगी कि आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव सभी प्रकार से पूर्ण हो और संबंधित फिल्म के अधिकार स्पष्ट रूप से आवदेक के पास हों ।

(iii)      लघुसूचीयन:

(क)   संवीक्षा समिति सभी प्रकार से पूर्ण प्रस्तावों को लघुसूचीयन समिति को भेजेगी । लघुसूचीयन समिति के अध्यक्ष मुख्य कार्यकारी अधिकारी होंगे और उसमें महानिदेशक, दूरदर्शन, बारी-बारी से नामित उप महानिदेशक स्तर का एक अधिकारी, बारी-बारी से नामित निदेशक (कार्यक्रम) स्तर का एक अधिकारी, निदेशक (विपणन) शामिल होंगे और मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा अऩुमोदित पैनल में से एक बाह्य विशेषज्ञ महानिदेशक, दूरदर्शन की सिफारिश पर शामिल किया जाएगा ।

(ख)   सामान्यत: लघुसूचीयन समिति की बैठकें वर्ष में चार बार आयोजित की जाएंगी । प्रत्येक बैठक में आगामी तीन महीने की फिल्मों के बारे में निर्णय लिया जाएगा । तथापि, कार्यक्रम संबंधी तात्कालिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए समिति की बैठकें एक वर्ष में चार से अधिक बार भी बुलाई जा सकती हैं । महानिदेशक,दूरदर्शन की यह जिम्मेदारी होगी कि जांच किए गए प्रस्तावों को उस तिमाही, जिसके लिए फिल्मों का चयन किया जाना है, से कम से कम 45 दिन  पूर्व प्रस्तुत करें।

(ग)    पंजीकरण के किसी चरण के दौरान जो फिल्में लघुसूचीयन समिति द्वारा नहीं चुनी जाती हैं, उनके लिए पंजीकरण के उत्तरवर्ती चरणों में पुन: प्रस्ताव भेजा जा सकता है ।

(iv)    श्रेणीकरण:

(क)   खण्ड 4 के अऩुसार रॉयल्टी के भुगतान के लिए लघुसूचीयन समिति द्वारा चुनी गई फिल्मों का यदि पहले श्रेणीकरण नहीं किया गया है,तो उन्हें श्रेणीकरण के लिए श्रेणीकरण समिति को प्रस्तुत किया जाएगा ।

(ख)   समिति निर्धारित मानदंडों और पैरामीटरों के अऩुसार फिल्मों का पूर्वावलोकन करके उनका श्रेणीकरण करेगी ।

(ग)    समिति की अध्यक्षता बारी-बारी से उप महानिदेशक स्तर के अधिकारी करेंगे और इसमें बारी-बारी से निदेशक (कार्यक्रम) स्तर का एक अधिकारी, निदेशक (विपणन) अथवा उनके द्वारा नामित कोई अन्य अधिकारी और दो बाह्य विशेषज्ञ, जिनमें से एक विशेषज्ञ महिला होगी, शामिल होंगे।

(घ)    श्रेणीकरण के लिए श्रेणीकरण समिति को भेजी गई फिल्मों से अर्जित होने वाले अऩुमानित राजस्व का अऩुमान देने की जिम्मेदारी निदेशक (विपणन) की होगी । फिल्म का श्रेणीकरण करते समय समिति इस पहलू को ध्यान में रखेगी ।

(ङ)    समिति की सिफारिशें महानिदेशक, दूरदर्शन के माध्यम से मुख्य कार्यकारी अधिकारी, प्रसार भारती को अंतिम अऩुमोदन के लिए प्रस्तुत की जाएंगी ।

(च)   अंतिम रूप से अऩुमोदित फिल्मों का अगली तिमाही में प्रसारण के लिए समय निर्धारण किया जाएगा । इस प्रकार की तिमाही कार्यक्रम सारणी तिमाही आरंभ होने से कम से कम 30 दिन पहले तैयार की जाएगी ताकि फिल्मों के प्रचार, प्रोमोशन और विपणन के लिए पर्याप्त समय मिल सके ।

6.       अपील:

         श्रेणीकरण समिति के किसी भी निर्णय के विरुद्ध अपील की जा सकती है । इस संबंध में आवेदन 10,000/-रुपये (केवल दस हजार रूपए) के अप्रतिदेय शुल्क के साथ दूरदर्शन महानिदेशालय को भेजे जाएंगे । महानिदेशक, दूरदर्शन, उप महानिदेशक स्तर के अधिकारी की अध्यक्षता में एक समिति गठित करेंगे जिसमें निदेशक (कार्यक्रम) स्तर का एक अधिकारी, निदेशक (विपणन) अथवा उनके द्वारा नामित अन्य अधिकारी और दो बाह्य विशेषज्ञ (एक विशेषज्ञ महिला होगी) शामिल होंगे । इस समिति में न तो वह अध्यक्ष और न ही वे सदस्य होंगे जोकि उस श्रेणीकरण समिति में थे जिसने फिल्म का श्रेणीकरण किया था और जिसके निर्णय के विरुद्ध अपील की गई है । इस समिति की सिफारिश महानिदेशक, दूरदर्शन के माध्यम से मुख्य कार्यकारी अधिकारी, प्रसार भारती को अंतिम निर्णय के लिए प्रस्तुत की जाएगी ।

7.       सामान्य

(i)    प्रस्ताव प्रस्तुत करने से पूर्व आवेदक को यह अवश्य सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि उसके द्वारा भेजी गई फिल्में खंड 2(ii)में निर्धारित पात्रता संबंधी मानदंड़ों को पूरा करती हैं और वह खंड 4 में विनिर्दिष्ट रायॅल्टी दर संरचना से सहमत है ।

(ii)    केवल वही फिल्में प्रसारण की पात्र होंगी जिनका खंड 5(iii) और (iv) के अऩुसार लघुसूचीयन और श्रेणीकरण किया जाएगा । प्रस्ताव प्रस्तुत करने मात्र से ही यह नहीं माना जाएगा कि फिल्में दूरदर्शन के किसी चैनल पर प्रसारण करने के लिए स्वीकृत हो गई हैं ।

(iii)   दूरदर्शन के पास बिना कोई कारण बताए किसी फिल्म को अस्वीकृत करने का अधिकार है ।

(iv)   "यूए" और "ए" प्रमाणित फिल्में दूरदर्शन के चैनलों पर प्रसारण की पात्र नहीं हैं । केवल ऐसी  फिल्मों के प्रस्ताव ही विचार के लिए भेजे जा सकते हैं जिन्हें केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड से "यू" अथवा  "वी/यू" प्रमाणपत्र मिले हैं । यदि किसी मामले में केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड से बाद में "वी/यू" प्रमाणपत्र प्राप्त किया गया हो तो प्रस्ताव के साथ पूर्ववर्ती प्रमाणपत्र अर्थात "यू/ए" अथवा "ए" की प्रति भी अवश्य संलग्ऩ की जाए ।

(v)    आवेदक यह वचनबंध प्रस्तुत करेगा कि वह डीवीसी प्रो 50 पर अथवा दूरदर्शन द्वारा समय-समय पर निर्धारित किसी अन्य फार्मेट में फिल्म का सर्वोत्तम प्रिंट उपलब्ध कराएगा । निर्धारित तकनीकी मानकों को पूरा न करने पर फिल्म को प्रसारण से हटा लिया जाएगा ।

(vi)   आवेदक 100/- रूपए के स्टांप पेपर पर विधिवत् रूप से नोटरीकृत वचनबंध प्रस्तुत करेगा कि आवेदक द्वारा प्रस्ताव में दी गई सभी जानकारी/दस्तावेज सही हैं । यदि आवेदक द्वारा दी गई कोई जानकारी अथवा दस्तावेज किसी भी समय गलत पाए जाते हैं तो प्रस्ताव को अस्वीकृत कर दिया जाएगा और रायॅल्टी की राशि जब्त कर ली जाएगी । ऐसे आवेदक के विरुद्ध आपराधिक मुकदमा भी चलाया जा सकता है ।

(vii)   आवेदक, दूरदर्शन के खिलाफ फिल्म के प्रसारण/प्रस्तावित प्रसारण के संबंध में किसी भी प्रकार की मानहानि, ऩिंदा, कॉपीराइट अथवा पेटेंट के अतिलंघन, लागत, हानि आदि के लिए किसी व्यक्ति अथवा मुकद्दमेबाजी द्वारा किए गए किसी दावे अथवा मांगों के विरुद्ध दूरदर्शन की क्षतिपूर्ति करेगा  ।

(viii)  आवेदक फिल्म के उचित प्रचार के लिए दूरदर्शन को प्रचार सामग्री अर्थात् स्टिल्स, प्रोमो आदि भी उपलब्ध कराएगा ।

(ix)   दूरदर्शन के पास वाणिज्यिक दोहन के लिए फिल्म का किसी भी प्रकार से, जैसा वह उचित समझे,प्रयोग करने का पूर्ण अधिकार होगा जिसमें प्रायोजकताओं को स्वीकार करना, फिल्म के प्रसारण से पहले, उसके दौरान और बाद में विज्ञापन प्रसारित करना, प्रतियोगिताएं आयोजित करना और एसएमएस के माध्यम से दर्शकों की प्रतिक्रियाएं आमंत्रित करना शामिल है परंतु यह अधिकार इन तक ही सीमित नहीं है । अधिकारधारक/आवेदक दूरदर्शन द्वारा इस प्रकार के वाणिज्यिक दोहन से अर्जित राजस्व के संबंध में न तो कोई आपत्ति उठा सकता है और न ही इस राजस्व में से किसी प्रकार के हिस्से का हकदार होगा ।

(x)    दूरदर्शन अपने विवेकाधिकार पर किसी फिल्म के अधिकारधारक के नाम में बदलाव से संबंधित अऩुरोध पर विचार कर सकता है । इस प्रकार के आवेदन निर्धारित फार्मेट में क्षतिपूर्ति बंधपत्र, निर्धारित फार्मेट में शपथपत्र, लिंक करारों और 10,000/- रुपये (केवल दस हजार रुपये) के अप्रतिदेय प्रक्रिया शुल्क के साथ प्रस्तुत किए जाने चाहिएं ।

(xi)   कार्यक्रम की तात्कालिक आवश्यकताओं और परिस्थितियों में बदलाव होने पर दूरदर्शन के पास निर्धारित फिल्म के प्रसारण का समय पुनर्ऩिर्धारित करने अथवा उसे स्थगित करने अथवा उसे रद्द करने का अधिकार होगा ।

(xii)   इस योजना के अंतर्गत अन्य भाषाओं से हिंदी में डब की गई फिल्मों के प्रसारण के प्रस्तावों पर विचार नहीं किया जाएगा ।

8.    छूट:

         इन दिशा-निर्देशों में किसी बात के होते हुए भी दूरदर्शन, इस योजना के अंतर्गत दूरदर्शन के एक अथवा अधिक चैनलों पर फिल्म अथवा किसी विशिष्ट विषय या थीम पर फिल्मों के पैकेज के प्रसारण के किसी भी प्रस्ताव को अधिकार-प्राप्त समिति जिसके अध्यक्ष मुख्य कार्यकारी अधिकारी होंगे और जिसमें महानिदेशक, दूरदर्शन तथा महानिदेशक, आकाशवाणी शामिल होंगे, के पूर्वाऩुमोदन से इन दिशा निर्देशों के किसी भी उपबंध में छूट देते हुए स्वीकार कर सकता है।

9.       घोषणा, नोटिस और तारीख की अनुसूची ।

10.      अटैंडम

11.      2002 से आगे निर्मित हिंदी फीचर फिल्म के लिए आवेदन पत्र ।